पंजाब की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर उठे सवाल, NHRC ने लिया संज्ञान; 7 दिन में जांच के निर्देश

पंजाब की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को ले जाने वाली एसी स्लीपर बसों की सुरक्षा और टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है।

जानकारी के अनुसार, आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित अधिकारियों को सात दिनों के भीतर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

बसों की सुरक्षा को लेकर क्या हैं आरोप?

आयोग के समक्ष दर्ज शिकायत में बसों के ढांचे में कथित अवैध बदलाव, ड्राइवर केबिन और यात्रियों के हिस्से के बीच पार्टीशन, आपातकालीन निकास में बाधा और आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने जैसे आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में इन बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं।

सभी बसों की जांच के निर्देश

NHRC ने संबंधित अधिकारियों को योजना के तहत चलने वाली बसों की तत्काल जांच करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित बसों को कमियां दूर होने तक सेवा से हटाने को कहा गया है।

आयोग ने रिपोर्ट में बसों की कुल संख्या, जांच के दौरान मिली खामियों, उन्हें दूर करने के लिए उठाए गए कदमों और जिम्मेदार अधिकारियों व बस ऑपरेटरों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण देने के निर्देश भी दिए हैं।

अब इस मामले में संबंधित विभागों की जांच और कार्रवाई रिपोर्ट पर नजर रहेगी। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच और उनकी पुष्टि होना बाकी है।